पाकिस्तान का आखिरी समय में नाम वापस: अहमदाबाद में कबड्डी की तस्वीर से एक बड़ा टुकड़ा गायब

अहमदाबाद के वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 23 से 31 अक्टूबर तक चलने वाली पहली राष्ट्रमंडल कबड्डी चैंपियनशिप का पुरुष ड्रॉ 14 टीमों का था। अब वह 13 का है। पाकिस्तान ने आखिरी समय में नाम वापस ले लिया है, और आयोजकों की ओर से जारी किसी भी सूची में इस वापसी का कारण दर्ज नहीं है। मेरे पास इस टूर्नामेंट का शेड्यूल और प्रवेश सूची है, पर कारण वाला कागज़ किसी के पास नहीं है। जब कोई फेडरेशन चोट या फंडिंग की वजह से हटता है, तो वह एक पंक्ति का बयान ज़रूर देता है। जब बयान नहीं आता, तो आम तौर पर मामला कोर्ट से बाहर का होता है।

कबड्डी का नियम सरल है और यही इसकी ताकत भी है। रेडर 30 सेकंड के भीतर विपक्षी आधे हिस्से में जाकर एक डिफेंडर को छूकर लौटता है, और पूरे रेड के दौरान उसे लगातार "कबड्डी" का उच्चारण करना पड़ता है। सांस लेने के लिए रुकना रेड को अमान्य कर देता है। डिफेंडिंग टीम रेडर को अपने आधे हिस्से में रोककर अंक लेती है। लगातार दो खाली रेड के बाद तीसरा रेड डू-ऑर-डाई हो जाता है, यानी अंक न बने तो रेडर खुद बाहर। यह नियम ही कमज़ोर टीम को दबाने का सबसे कारगर हथियार है, क्योंकि दबाव में लिया गया जोखिम अक्सर टर्नओवर में बदल जाता है।

इस चैंपियनशिप का संदर्भ यह है कि यह एशियाई खेलों के तुरंत बाद पड़ती है। भारत ने पुरुष और महिला, दोनों वर्गों में स्वर्ण जीता है। पाकिस्तान की कहानी इसके उलट है: कबड्डी में पहली बार वह एशियाई खेलों के पदक से बाहर रहा, यानी कम से कम कांस्य का जो रिकॉर्ड दशकों पुराना था, वह टूटा। यह आंकड़ा इस पूरी बहस की सबसे सख्त लाइन है, और इसके सामने "पाकिस्तान के पास पदक का अच्छा मौका था" वाला तर्क टिकता नहीं।

यहां एक बुनियादी फर्क समझना ज़रूरी है, जो भारत-पाकिस्तान कबड्डी बहस में लगभग हमेशा दब जाता है। पाकिस्तान की कबड्डी पहचान सर्कल स्टाइल में बसती है, यानी पंजाब के गोल मैदानों वाली पारंपरिक शैली, जहां गांवों में मेले लगते हैं और मिट्टी के मैदान पर खेल बनता है। इस चैंपियनशिप में मानक शैली है, यानी आयताकार कोर्ट, जैसा एशियाई खेलों और प्रो कबड्डी लीग में दिखता है। दोनों की तकनीक अलग है, ट्रेनिंग का ढांचा अलग है और फिटनेस की मांग भी अलग है। सर्कल स्टाइल की विरासत मानक शैली के अंतरराष्ट्रीय नतीजों में अपने आप नहीं बदलती। पाकिस्तान का एशियाई खेलों का पतन इसी अंतर का सबसे ताज़ा सबूत है।

अब वापसी के असर को देखें। पुरुष ड्रॉ 14 से 13 पर आ गया, पर आयोजकों ने ग्रुपों का ढांचा या नॉकआउट का रास्ता सार्वजनिक नहीं किया है। ऐसे में यह बताना मुमकिन नहीं कि किसी टीम का रास्ता आसान हुआ या मुश्किल, क्योंकि एक टीम कम होने का असर ड्रॉ पर निर्भर करता है। जो साफ है वह यह: ईरान और चीनी ताइपे पहले ही इस टूर्नामेंट में नहीं हैं। यानी मानक शैली की असली अंतरराष्ट्रीय ऊंचाई वाली तीनों टीमें मैदान से बाहर हैं। जो टूर्नामेंट बचा है, उसका तकनीकी स्तर एशियाई खेलों से स्पष्ट नीचे है।

यहां एक बात साफ कर देना ज़रूरी है: इस चैंपियनशिप के स्वर्ण का मूल्य एशियाई खेलों के स्वर्ण से तुलनीय नहीं है। भारत का दबदबा असली है, लेकिन इस मैदान में उसका कोई सच्चा चैलेंजर मौजूद नहीं है। प्रतियोगिता का नाम "राष्ट्रमंडल" है, पर अंतरराष्ट्रीय कबड्डी महासंघ की मान्यता और रैंकिंग वाला दर्जा किसी आधिकारिक सूची में दर्ज नहीं दिखता। नाम से अंतरराष्ट्रीय भार नहीं आता, वह मान्यता से आता है।

मेरे नोटबुक में एक और लाइन है जो खबरों से गायब है। भारत-पाकिस्तान का मुकाबला दक्षिण एशियाई कबड्डी का सबसे बड़ा भावनात्मक और व्यावसायिक उत्पाद है। किसी भी भारत में होने वाले टूर्नामेंट में पाकिस्तान की मौजूदगी दर्शकों, प्रसारण और सुर्खियों, तीनों को एक साथ खींचती है। उसके हटने से टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्टोरीलाइन गायब हो गया है। यह नुकसान खेल से ज़्यादा व्यापार का है, और आयोजकों ने इसकी भरपाई का कोई रास्ता नहीं बताया।

पाकिस्तान के लिए यह वापसी दोहरा नुकसान है। पहला, उसकी टीम पहले से ही प्रदर्शन के निचले बिंदु पर है, और ऐसे समय में अंतरराष्ट्रीय मंच पर न दिखना उस गिरावट को और गहरा करता है। दूसरा, खिलाड़ियों के पास अपनी क्षमता दिखाने और पदक जीतने का जो एक ठोस मौका था, वह भी चला गया। कम पेशेवर ढांचे वाले देश में हर अंतरराष्ट्रीय मैच स्पॉन्सरशिप और चयन का आधार बनता है। एक टूर्नामेंट छोड़ना सिर्फ एक टूर्नामेंट छोड़ना नहीं होता।

अब उस कोण की ओर, जो सुर्खियों में नहीं आया। इस वापसी को सिर्फ राजनीति के चश्मे से पढ़ना भी आधा सच है। पाकिस्तान ने पहले भी भारत में कबड्डी टीमें भेजी हैं, 2026 का अहमदाबाद विश्व कप इसका ताज़ा उदाहरण है। यानी सीमा पार खेल के रास्ते हमेशा बंद नहीं रहते। दूसरी संभावना यह है कि पाकिस्तानी फेडरेशन ने इस आयोजन की मान्यता पर ही सवाल उठाया हो, या एशियाई खेलों के बाद फंडिंग और प्रशासनिक मंजूरी की कमी ने भागीदारी को व्यावहारिक रूप से बेमानी बना दिया हो। दोनों में से किसी की भी पुष्टि अभी नहीं हुई है, इसलिए इसे अंतिम फैसला नहीं, जांच की दिशा मानना चाहिए।

जो साफ है वह यह: आखिरी समय की वापसी का मतलब होता है कि फैसला फेडरेशन या सरकार के स्तर पर हुआ, खिलाड़ियों के स्तर पर नहीं। ऐसी टाइमिंग आम तौर पर मंजूरी, वीज़ा या सुरक्षा आकलन के फेल होने का संकेत देती है, न कि किसी धीमी योजना का। और जब कारण अच्छा होता है, तो फेडरेशन उसे बताने में देर नहीं करता।

इस टूर्नामेंट की साख पर असर सीधा है। जिस आयोजन का मकसद कबड्डी को एशिया से बाहर ले जाना और ओलंपिक महत्वाकांक्षा की नींव रखना है, उसी में शीर्ष टीमें नहीं आ रही हैं और एक बड़ी टीम आखिरी समय में हट रही है। भविष्य के आयोजकों और प्रायोजकों के लिए यह संदेश साफ है: सीमा पार भागीदारी नाज़ुक है, और मैदान का पूरा होना गारंटी नहीं है।

आगे देखने वाली बातें सीमित हैं, पर तीन अहम हैं। पहला, पाकिस्तानी फेडरेशन या सरकार की ओर से कोई आधिकारिक कारण आता है या नहीं; अगर आता है तो राजनीति वाला अनुमान या तो पक्का होगा या गिर जाएगा। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय महासंघ की कैलेंडर सूची में यह आयोजन दर्ज होता है या नहीं; यही तय करेगा कि यहां जीता गया पदक कितना भारी है। तीसरा, ईरान और चीनी ताइपे अगली बार लौटते हैं या नहीं; अगर उनकी गैरमौजूदगी स्थायी हुई, तो यह चैंपियनशिप भारत और छोटी टीमों का आमंत्रण-टूर्नामेंट बनकर रह जाएगी।

फिलहाल अहमदाबाद में खेल शुरू होने वाला है, और स्कोरशीट पूरी होगी। पर जो सवाल इस टूर्नामेंट के साथ मैदान में उतरेगा, वह स्कोरशीट में कभी दर्ज नहीं होगा: एक टीम आखिरी समय में क्यों हटी, और क्या अगली बार वह लौटेगी भी या नहीं।